Supreme Court SC

&lt;p&gt;&lt;b&gt;सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया सामग्री को ब्लॉक करने संबंधी याचिका पर विचार करने के लिए सहमति दे दी है। यह याचिका सोशल मीडिया पर उपलब्ध आपत्तिजनक सामग्री को लेकर दायर की गई थी। कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 के नियम 16 को रद्द करने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है और नोटिस भी जारी किया है।&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;सोशल मीडिया अकाउंट या सामग्री को बिना सुनवाई के ब्लॉक करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने की सहमति दे दी है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2009 के नियम 16 को रद्द करने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है और साथ ही याचिका पर नोटिस भी जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सूचना के स्रोत को नोटिस नहीं दिया जाता है और केवल प्लेटफॉर्म को ही नोटिस भेजा जाता है। उनका मानना है कि सरकार के पास सूचना हटाने का अधिकार है, लेकिन सूचना हटाते समय उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाना चाहिए जिसने उस सूचना को सार्वजनिक डोमेन में डाला है।&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3 style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: &amp;quot;Anek Devanagari&amp;quot;, sans-serif; font-size: 1.3rem; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;नियमों को दी गई चुनौती-&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Anek Devanagari, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20.8px;&quot;&gt;सोशल मीडिया अकाउंट या सामग्री को बिना सुनवाई के ब्लॉक करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने की सहमति दे दी है ¹। इस याचिका में कहा गया है कि बिना किसी नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए वेबसाइट, एप्लीकेशन और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के कई उदाहरण हैं।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Anek Devanagari, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20.8px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Anek Devanagari, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20.8px;&quot;&gt;&lt;b&gt;याचिका में क्या कहा गया है?&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Anek Devanagari, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20.8px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Anek Devanagari, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20.8px;&quot;&gt;याचिकाकर्ता का कहना है कि 2009 के नियमों के तहत नोटिस केवल मध्यस्थ को जारी किया जाता है, लेकिन विषय सूचना के &quot;प्रवर्तक&quot; के रूप में परिभाषित व्यक्ति को नहीं, तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Anek Devanagari, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20.8px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Anek Devanagari, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20.8px;&quot;&gt;&lt;b&gt;पीठ ने क्या कहा?&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Anek Devanagari, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20.8px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Anek Devanagari, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20.8px;&quot;&gt;जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति इस मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और कहा कि अगर व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, तो नोटिस दिया जाएगा और अगर सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है, तो मध्यस्थ को नोटिस दिया जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Anek Devanagari, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20.8px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Anek Devanagari, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20.8px;&quot;&gt;&lt;b&gt;क्या है याचिकाकर्ता की मांग?&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Anek Devanagari, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20.8px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Anek Devanagari, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20.8px;&quot;&gt;याचिकाकर्ता ने सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक रूप से सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के नियम 16 को निरस्त करने/कम करने की मांग की है ताकि अंतिम आदेश पारित करने से पहले नोटिस जारी करना, सुनवाई का अवसर देना और अंतरिम आदेश की एक प्रति व्यक्ति (सामग्री के मूल या निर्माता) को संप्रेषित करना अनिवार्य हो सके।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Anek Devanagari, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20.8px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Anek Devanagari&amp;quot;, sans-serif; font-size: 17px;&quot;&gt;वहीं, इस याचिका में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि 2009 के नियमों में यह भी अनिवार्य किया गया है कि सामग्री को ब्लॉक करने के लिए की गई सभी शिकायतों और अनुरोधों को गोपनीय रखा जाना चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 40px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 32px; font-size: 17px; font-family: &amp;quot;Anek Devanagari&amp;quot;, sans-serif;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3 style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: &amp;quot;Anek Devanagari&amp;quot;, sans-serif; font-size: 1.3rem; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;इन बातों पर भी किया गया फोकस&lt;/h3&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &amp;quot;Anek Devanagari&amp;quot;, sans-serif; font-size: 17px;&quot;&gt;बता दें कि याचिका में कहा गया है कि नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का तत्काल हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-&lt;/span&gt;&lt;font face=&quot;Anek Devanagari, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20.8px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6; border-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Anek Devanagari, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 20.8px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;